हिजो सर्वोच्च अदालतले बैंक र बीमा कम्पनीहरू को विपक्षमा फैसला गर्दै एफपीओ र मर्जरको कर तिर्नुपर्छ भनेको छ। अदालतले हिजो गरेको सुनवाईमा ऋण खारेज गर्ने आदेश जारी गरेको हो।
प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र अन्य न्यायाधीशहरूले यस मुद्दामा सुनवाई गरेका हुन्यो। सुनवाई पश्चात बैंक तथा बिमा कम्पनीहरूलाई मोटो रकम कर तिर्नुपर्नेछ। यस एफपीओ को कर विवादमा १६ वटा वाणिज्य बैंकहरु र दुईवटा बीमा कम्पनीहरूले सर्वोच्च अदालत मुद्दा दायर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले गरेको यो सुनवाईलाई पक्षपातले दृष्टिकोणबाट भएको चर्चा छ।
